मंडळी कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांना अनेक प्रकारचे फायदे मिळतात ज्याला रिटायरमेंट बेनिफिट्स किंवा निवृत्ती नंतरचे फायदे असं म्हटलं जातं.
यामध्ये किमान पाच प्रकारचे फायदे मिळतात जे पैशांच्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दिले जातात.
मात्र हे फायदे जेव्हा कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळतात तेव्हा
त्या रकमांवर प्राप्तिकरात सवलत दिली जाते का?
आणि ती सवलत किती दिली जाते किंवा कशी दिली जाते?
हे आपण आजच्या लेखामध्ये बघणार आहोत.
रिटायरमेंट बेनिफिट्स म्हणून मिळणारा पहिला प्रकार आहे.
पेन्शन (Pension)
याचे दोन प्रकार असतात.
१. Commuted किंवा एकरकमी पेन्शन
निवृत्तीनंतर जी पेन्शन कर्मचाऱ्यांना दिली जाते ती एकदम एक मोठी रक्कम दिली जाते त्याला कम्युटेड किंवा एकरकमी पेन्शन असं म्हणतात.
याबाबतीत जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुम्हाला कम्युटेड पेन्शन म्हणून मिळणारी संपूर्ण रक्कम पूर्णपणे करमुक्त होते. त्यावर एक रुपया सुद्धा टॅक्स भरावा लागत नाही.
आणि जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी नसाल तर त्या बाबतीत पुन्हा दोन नियम लागू होतात
१) जर तुम्हाला एक रकमी पेन्शन बरोबर ग्रॅच्युईटी सुद्धा मिळत असेल तर पेन्शन रकमेच्या एक तृतीयांश रकमेएवढी सूट तुम्हाला करात दिली जाईल आणि उरलेल्या रकमेवर तुम्हाला कर भरावा लागेल.
उदाहरणार्थ -
जर तुम्हाला एक रकमी पेन्शन द्वारे एकूण 30 लाख रुपये मिळणार असतील आणि तुम्हाला ग्रॅच्युईटीची रक्कम सुद्धा मिळणार असेल तर एक रकमी पेन्शन च्या रकमेच्या एक तृतीयांश म्हणजे दहा लाख रुपये करमुक्त होतील आणि उरलेल्या 20 लाख रुपयांवर तुम्हाला कर भरावा लागेल.
२) जर तुम्हाला एक रकमी पेन्शन बरोबर ग्रॅच्युईटी मिळणार नसेल म्हणजे फक्त एकरकमी पेन्शन मिळणार असेल तर एकूण रकमेच्या निम्मी रक्कम करमुक्त होईल आणि उरलेल्या रकमेवर तुम्हाला कर भरावा लागेल.
उदाहरणार्थ -
जर तुम्हाला एक रकमी पेन्शन 30 लाख रुपये मिळणार असतील तर त्यातील अर्धी रक्कम म्हणजे १५ लाख रुपये करमुक्त होतील आणि उरलेल्या १५ लाख रुपयांवर तुम्हाला कर भरावा लागेल.
२. Uncommuted Pension किंवा दरमहा पेन्शन.
या प्रकारात तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा प्रायव्हेट कंपनीमध्ये कर्मचारी असाल तुम्हाला प्राप्तिकराच्या नियमाप्रमाणे कर भरावा लागतो.
याबाबतीत, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून जर तुम्हाला मिळणारी पेन्शनची रक्कम वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत असेल तर पूर्णपणे करमुक्त होईल. मात्र त्यापेक्षा जास्त पेन्शन एका आर्थिक वर्षात मिळत असल्यास टॅक्स स्लॅब नुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल.
ही होती पेन्शन संबंधी माहिती.
दुसरा प्रकार आहे
ग्रॅच्युईटी (Gratuity)
यालाच मराठीमधे उपदान असं सुद्धा म्हणतात.
याबाबतीत तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुम्हाला मिळणारी ग्रॅच्युईटीची रक्कम पूर्णपणे करमुक्त होते त्यावर तुम्हाला टॅक्स भरावा लागत नाही.
मात्र तुम्ही सरकारी कर्मचारी नसाल तर ग्रॅच्युईटीच्या रकमेच्या बाबतीत तीन मर्यादा लागू होतात. आणि त्यातील जी रक्कम सगळ्यात कमी असेल त्या रकमे एवढी बचत टॅक्स मध्ये तुम्हाला करता येऊ शकते उरलेल्या रकमेवर तुम्हाला कर भरावा लागतो
१) तुम्हाला जी ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळते ती
२) जास्तीत जास्त २० लाख रुपये
३) तिसऱ्या मर्यादेच्या बाबतीत नियम थोडासा अवघड आहे. हा तिसरा असा आहे की जेवढी वर्ष तुम्ही नोकरी केली असेल त्यातील प्रत्येक वर्षाची सरासरी पगाराची रक्कम तुम्हाला काढावी लागेल. आणि त्या रकमेतील पंधरा दिवसांची पगाराची रक्कम जेवढी होईल ती रक्कम.
या तीन पैकी जी रक्कम सगळ्यात कमी असेल तेवढी सवलत तुम्हाला प्राप्तिकरा मध्ये ग्रॅच्युईटीच्या रकमेसाठी मिळेल.
मात्र ग्रॅच्युईटीची ही जास्तीत जास्त २० लाखांची मर्यादा तुमच्या नोकरी च्या पूर्ण कालावधीसाठी आहे.
म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात पाच वेळा नोकरी बदलली असेल आणि प्रत्येक नोकरी सोडल्यावर तुम्हाला पाच लाख ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळाली असेल तर एकूण तुम्हाला २५ लाख एवढी ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळेल मात्र त्यातील जास्तीत जास्त २० लाख रुपये एवढ्याच रकमेवर तुम्हाला सवलत दिली जाईल.
लिव्ह एन कॅशमेंट किंवा शिल्लक रजांचा मोबदला.
कर्मचारी निवृत्त होताना त्यांच्या काही रजा शिल्लक असतील तर त्या रजांच्या बदल्यात त्यांना काही रक्कम दिली जाते त्याला लिव्ह एन कॅशमेंट म्हटलं जातं.
याबाबतीत जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुम्हाला लिव्ह इनकॅशमेंट द्वारे मिळणारी रक्कम ही पूर्णपणे करमुक्त असते.
आणि जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी नसाल तर या रकमेसाठी काही काही नियम असतात.
१) तुम्हाला जी रक्कम लिव्ह इनकॅशमेंट द्वारे मिळते ती रक्कम
२) जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये
३) तुम्ही निवृत्त होण्याच्या आधी च्या दहा महिन्यातील तुमच्या पगाराची सरासरी रक्कम जेवढी होईल ती रक्कम
आणि या तीन रकमांमध्ये जी सगळ्यात कमी रक्कम असेल तेवढी सूट तुम्हाला लिव्ह इनकॅशमेंट साठी करामध्ये दिली जाईल
मात्र जर तुम्हाला दर वर्षी लिव्ह इनकॅशमेंट चा फायदा मिळत असेल किंवा तुम्ही दरवर्षी ही रक्कम घेत असाल तर मात्र ती रक्कम करपात्र होते.
प्रॉव्हिडंट फंड
यामध्ये दोन प्रकार आहेत
ईपीएफ किंवा एम्पलोयी प्रॉव्हिडंट फंड
हा फंड कंपनीतर्फे दिला जातो
याबाबतीत तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा सरकारी कर्मचारी नसाल दोन्ही बाबतीत ईपीएफच्या रकमेवर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे कर भरावा लागत नाही म्हणजेच ही रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे.
मात्र ईपीएफचा लॉक इन पिरीयड पाच वर्षांचा आहे त्यामुळे जर तुम्ही पाच वर्षांपेक्षा आधी ईपीएफ मधील रक्कम काढली तर मात्र तुम्हाला कर भरावा लागतो.
मात्र याबाबतीत सुद्धा ईपीएफ च्या नियमानुसार काही ठराविक नियमांतर्गत जर तुम्ही पाच वर्षांच्या आधीच पैसे काढले तरीसुद्धा ती काढलेली रक्कम करमुक्त होते.
पीपीएफ किंवा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड
ज्यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्वतः गुंतवणूक करावी लागते.
याबाबतीत सुद्धा तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा नसाल दोन्ही बाबतीत संपूर्ण रक्कम करमुक्त होते.
मात्र पीपीएफचा लॉक इन पिरीयड १५ वर्षांचा आहे आणि आपण त्याआधी पैसे काही ठराविक कारण वगळता काढूच शकत नाही.
मात्र, तुम्ही पी पी एफ मधील रक्कम काही ठराविक नियमांतर्गत सात वर्षांनंतर आणि पंधरा वर्षांपेक्षा आधी काढली तरी सुद्धा त्या रकमेवर तुम्हाला कर भरावा लागत नाही.
एनपीएस किंवा नॅशनल पेन्शन सिस्टिम
ही एक सरकारी पेन्शन योजना आहे ज्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास संबंधित गुंतवणूकदाराला निवृत्तीनंतर दोन प्रकारे फायदा होतो.
१) जमा रकमेतून ६०% रक्कम एकरकमी मिळते
२) उरलेल्या ४०% रकमेतून दर महिन्याला पेन्शन च्या स्वरूपात रक्कम दिली जाते.
याबाबतीत जी ६०% रक्कम तुम्हाला एकरकमी मिळते त्यावर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे टॅक्स भरावा लागत नाही ती रक्कम करमुक्त असते.
मात्र उरलेल्या ४०% रकमेतून तुम्हाला दर महिन्याला किंवा ठराविक अंतराने पेन्शन मिळते, त्यावर मात्र तुम्हाला नियमाप्रमाणे कर भरावा लागतो.
मात्र, मंडळी आत्ता बघितलेल्या रकमा जरी करमुक्त असल्या तरी तुम्हाला त्यासाठी आयकर विवरण पत्र म्हणजेच इन्कम टॅक्स रिटर्न मात्र नक्कीच भरावा लागतो.
कारण तुम्हाला एवढ्या मोठ्या रकमा मिळत आहेत हे तुम्हाला प्राप्तिकर विभागाला दाखवावा लागतं अन्यथा तुमच्यावर दंड आकारला जाऊ शकतो किंवा कारवाई सुद्धा होऊ शकते.
त्यामुळे रिटायरमेंट बेनिफिट्स चे फायदे मिळाल्यानंतर आयकर विवरण पत्र म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरायला विसरू नका.
0 Comments